मुख्यपान

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या संस्थेची स्थापना रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी ACT 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 अन्वये करण्यात आलेली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत दारिद्रय रेषेखालील जनतेचा आर्थिक स्तर उंचाविण्याकरीता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी केद्र व राज्य शासनाकडून अर्थेसहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते. सदर योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणेकरीता शासन निर्णय क्र. जिग्राप 2003 /प्रक्र 1743/ योजना -5 मंत्रालय, मुंबई 400 032 अन्वये नविन आकृतिबंध लागू केला आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्य

केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी करणे, दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांना वैयक्तिक व सामुहिक योजनामध्ये लाभ देणे, तसेच दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबाची स्वयंरोजगारासाठी कर्ज प्रकरणे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा र्माफत केली जातात.

लाभार्थींना आपले उत्पन्न वाढविता यावे यासाठी गुंतवणूक किंवा उत्पादक उद्दोग धंदे काढण्याच्या दृष्टीने आदर्श योजना तयार करणे. अशा योजना लाभार्थीच्या फायद्यासाठी स्वतः किंवा इतरांच्या व्दारा अस्तित्वात असलेल्या आणि या क्षेत्रात कार्यकरीत असलेल्या खाजगी, सार्वजनिक अगर सहकारी यंत्रणेशी समन्वय साधून जिल्हा परिषद कृषी उद्योग निगम सहकारी बँका, व्यापारी बँका, केंद्र व राज्य शासनाच्या खात्यामार्फत राबविणे.
भारत सरकार व महाराष्ट्र शासनातर्फे वेळोवेळी विहीत केलेल्या इतर काही उद्देशाची (उद्देशांची अंमलबजावणी करणे), वरील मुख्य उद्देश गाठण्यासाठी व्यक्तीगत आणि गट लाभार्थींसाठी कृषी पशुपालन दुग्ध व्यवसाय, लघुउद्योग इत्यादीसारख्या विकासाच्या सर्व क्षेत्रात गुंतवणूक आणि उत्पादक योजना  राबविण्यासाठी,  पुरेसे आर्थिक व्यवस्थ्यापकिय आणि संघटनात्मक सहाय्य उपलब्ध करून देणे आणि त्यासाठी सर्व कार्यवाही करणे.